सर्वादिवासी समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन..
एंकर- आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया इनका कहना है की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से राज्य के आदिवासी समुदाय में यह उम्मीद जगी थी कि अपने राज्य में समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित निपटान होगा लेकिन बीस वर्षो से भी अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी आदिवासी समाज अपने नैसर्गिक एवं संवैधानिक हक हिस्से से वंचित है.
छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी समुदाय जनसंख्या में 32 % एवं क्षेत्रफल में लगभग 65% भू-भाग में निवासरत हैं। भारतीय संविधान से उनकी भाषा, भूमि, रिवाज, और आस्था को संरक्षण प्राप्त है। लेकिन उपरोक्त सभी बातों पर सुविचारित और सुनियोजित ढंग से हमला हो रहा है। जिससे क्षुब्ध होकर आदिवासी समुदाय विगत तीन वर्षो से से आंदोलन रत है। शासन प्रशासन के रवैये से यह लगता है कि आदिवासी समाज के समस्याओं के प्रति शासन गंभीर एवं संवेदनशील नहीं है।.
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