[responsivevoice_button voice="Hindi Female" buttontext="यह खबर हिंदी आडिओ में सुने "]
संवाददाता शेख असलम
शिक्षक भर्ती में हुई धांधली को लेकर आज आम आदमी पार्टी, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया, प्रदेशभर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने, विरोध प्रदर्शन करते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अगर भूपेश सरकार नहीं जागी तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन छत्तीसगढ़ के लोग अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, साथी साथी कहा कि आम आदमी पार्टी नौजवानों और बेरोजगारों, अकेली लड़की रही है और लड़के रहेगी, व्यापम में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए, कहां की नेता मंत्रियों अधिकारियों की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है,
कोमल हुपेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ मैं व्यापम परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर परीक्षा मंडल ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए 99 उम्मीदवार कैसे पास हो गए। आप गड़बड़ी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि परीक्षा में ऐसे कई सवाल भी पूछे गए, जिनके उत्तर अलग-अलग विकल्पों को माना गया है।
उन्होंने कहा, सहायक शिक्षक भर्ती में परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या में इतना अंतर कैसे हो सकता है। उन लोगों को भी पास कर दिया गया है जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे।
कोमल हुपेंडी ने कहा कि जबकि परीक्षा में कुल 183281 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 37105 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में 146176 उपस्थित रहे। मेरिट लिस्ट में 146275 लोगों के नाम हैं। यानी कि परीक्षा में न बैठने वालों लोगों को भी पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई गड़बड़ी नहीं है बल्कि यह भारी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। प्रदेश के युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ भूपेश सरकार खिलवाड़ कर रही है।
‘आप’ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस गड़बड़ी में मंत्री, नेताओं और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। बड़े पैमाने पर पदों की खरीद-फरोख्त हुई है, इसलिए मंडल के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, इसलिए भूपेश सरकार तत्काल प्रभाव से सहायक शिक्षक की भर्ती में कोई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जिससे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल सके। अन्यथा इसका परिणाम भूपेश सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे।
